कर्णाली प्रदेश धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यहाँ रहेका प्रशस्त स्रोत साधनहरूलाई क्रमशः उपयोग गर्दै गएको भए कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको करिब दश वर्षमै काँचुली फेर्न सक्ने थियो । तर यहाँका प्रशस्त सम्भावना बोकेका स्रोत साधनहरूको समुचित प्रयोग हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । कतिपय प्रयासहरू नभएका होइनन् तर प्रयासहरू जति र जसरी भएका छन् सोही अनुसारको उपलब्धि हात पर्न सकेको देखिदैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रयास नगरेको पनि होइन तर पटक पटक परिवर्तन हुने सरकारका कारण प्रयासहरु पनि परिवर्तन भए ।जसका कारण नयाँनयाँ योजनाहरूको घोषणा भए पनि ती घोषणाहरू केवल चर्चाका लागि मात्र चर्चामा आए । ती योजनाहरु मध्ये कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने वेलासम्म कमिसनको चक्करमा फसे भने कतिपय नीति र कानुन निर्माण हुन नसकेर अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगे।
एकताका कर्णाली प्रदेश सरकारमा डिपिआर निर्माणको निकै ठूलो चर्चा परिचर्चा भयो । सिधैं ६० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मको कमिसनको चलखेल डिपिआरका नाममा भयो । अहिले उति वेला निर्माण गरिएका डिपिआरहरु कुनै पनि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन् । कपि पेस्ट र गुगलको फोटोबाट स्केच गरेर निर्माण गरिएका डिपिआरहरु दक्ष जनशक्ति भन्दा कमाऊ धन्दावालाहरूले निर्माण गरेका कारण कतिपय मुद्दाहरु विशेष अदालतसम्म पुगेका छन् ।
प्रदेश सुरुवातीको केही वर्षमै कर्णालीलाई अग्र्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा गरियो । जैविक मलको प्रयोग गरेर कर्णालीको उत्पादनलाई अग्र्यानिक बनाउने र विश्व बजारमा बिक्री गर्ने योजना निकै राम्रो योजना थियो । तर यो योजना निर्माण गर्नुपूर्व जैविक मल, जैविक विषादीको प्रयोगको बारेमा कर्णाली प्रदेशका सबैजसो किसानहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणसँगै आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । हतार हतारमा अभियानको घोषणा गरियो । एक दुई वर्ष अलिअलि चर्चामा पनि आयो । तर यो अभियानले पूर्णता पाउन भने सकेन । अग्र्यानिक घोषणा गरेको पनि ७ वर्षको अवधि पुग्दै गर्दा पनि हुनुपर्ने उपलब्धि हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । एउटा सरकारले गरेको प्रभावकारी कामको सुरुवात पुनः अर्को सरकारले गर्न नसक्ने परिपाटीले पनि कर्णाली मात्र हैन देशकै विकासमा समस्या उत्पन्न देखाप¥यो । कर्णालीका कतिपय जिल्लाहरूमा अहिले पनि निकै न्यून मात्रामा यसको प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । तर पनि त्यस्ता उत्पादनको बजारीकरणको अवस्था नाजुक भएका कारण किसानहरू झनै मारमा परिरहेका छन् ।
कर्णाली सरकारले वर्षमा ५० हजार युवाहरूलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम पनि तय ग¥यो । उक्त कार्यक्रम पनि कानुन निर्माण हुन नसकेर कोमामा पुगेको छ । कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन बोर्डको स्थापना गरेर एउटा बैठक समेत बसेको कर्णाली सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छान्ने विषयमा राजनीतिक खिचातानी भएपछि बोर्ड नै विघटन भएको पनि चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस्ता धेरै घोषणाहरू कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तन र नयाँ सरकार बनेसँगै हुने गरेका छन् । तर कुनै पनि घोषणाहरूले अहिलेसम्म मूर्त रूप लिन सकेको देखिदैन ।
सडकमा मात्र भएभरको लगानी गरिएको छ । पहाड भत्काइएको छ । बिरुवा मासिएको छ । यसको असर कालान्तरमा ठूलो मात्रामा कर्णालीकै बासिन्दाहरूलाई पर्छ भन्ने कुराको सबैलाई थाहा पनि छ । तर दिगोपनाका विषयहरूमा कर्णाली सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन । पर्यटनका नाममा कुल देवताका मन्दिर निर्माण गर्ने र भोट सुरक्षित गर्ने मात्रै कामले समग्र कर्णालीको विकासमा अझै धेरै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । यस विषयमा कर्णाली सरकारले समयमा नै सचेत हुन जरुरी छ । होइन भने यो सरकारले पनि लोकप्रिय योजना बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारको सूचीमा पर्ने देखिन्छ ।
